समसामयिकी दिनांक : 29 सितंबर 2026

1. वीबी जी राम जी योजना (VB G RAM G Scheme)

• पूरा नाम: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G)।
• बजटीय प्रावधान: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 12,636.44 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक बजटीय प्रावधान किया गया है।
• रोजगार की अवधि: पात्र ग्रामीण परिवार को 100 दिवस के स्थान पर प्रतिवर्ष 125 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है।
• राष्ट्रीय रैंकिंग व आँकड़े:
  • श्रमिक नियोजन में: राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है (75,782 कार्यों पर 8.51 लाख श्रमिक नियोजित)।
  • मानव दिवस सृजन में: 338.22 लाख मानव दिवस सृजित कर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है।
• प्रशासनिक व्यय: गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है।
• अन्य मुख्य बिंदु: वर्षभर कार्य उपलब्ध कराने के लिए 6 लाख से अधिक कार्य जीआईएस आधारित युक्तधारा पोर्टल पर जोड़े गए हैं। ग्राम पंचायत में औसतन 55 से अधिक कार्य उपलब्ध हैं।

2. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग (प्रमुख पहल व रैंकिंग)

• राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग नीति-2025: पुराने वाहनों को चरणबद्ध हटाने और प्रदूषण रहित वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिसूचित। इसके तहत स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट पर नया वाहन खरीदने पर 16 से 26 प्रतिशत तक (अधिकतम 1 लाख रुपये) की टैक्स छूट का प्रावधान है।
• ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS): प्रदेश में 55 एटीएस संचालित हैं। इस मामले में राजस्थान गुजरात के बाद देश में दूसरे स्थान पर है।
• ई-डिटेक्शन प्रणाली: सड़क सुरक्षा के लिए टोल प्लाजा पर लागू। बिना वैध दस्तावेजों (टैक्स, फिटनेस, बीमा आदि) वाले वाहनों के लगभग 18 लाख चालान (लगभग 1,188 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं।
• ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक: सड़क सुरक्षा मजबूत करने हेतु सभी 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को ऑटोमेटेड किया जा रहा है, जिनमें से 23 कार्यशील हैं।
• राजस्व वृद्धि: चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 (27 सितंबर 2026 तक) परिवहन विभाग ने 3,594.73 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जिसमें 13.82% की वृद्धि दर्ज की गई है।
• सम्पर्क पोर्टल रैंकिंग: विभाग की GRPF (ग्रीवेंस रिड्रेसल परफॉर्मेंस) रैंकिंग मई 2026 की 18वीं रैंक से सुधरकर अगस्त 2026 में 6वीं रैंक पर पहुँच गई है।

3. विकसित भारत-जन सेवा अभियान 2026 (17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026)

• कृषि विभाग की पहल:
  • अभियान के तहत प्रदेश में कुल 59,712 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए तथा 4.64 लाख किसानों को योजनाओं की जानकारी दी गई।
  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड: इसमें मिट्टी के 12 मानकों (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, पीएच, विद्युत चालकता, ऑर्गेनिक कार्बन आदि) की जांच की जाती है।
• राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: शिविरों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है (जैसे सेखाला, जोधपुर के किसान भौम राम को 4 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई)।

4. मानसिक स्वास्थ्य माह (अभियान)

• अवधि: 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य माह मनाया जा रहा है।
• विशेष अभियान: 10 अक्टूबर को प्रदेशभर में मानसिक स्वास्थ्य शपथ अभियान चलाया जाएगा।
• डिजिटल लिंक/पोर्टल: आमजन [https://ihmslite.rajasthan.gov.in/manas](https://ihmslite.rajasthan.gov.in/manas) पर या क्यूआर कोड स्कैन करके डिजिटल शपथ ले सकते हैं और प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

5. जिला प्रशासन नवाचार (चित्तौड़गढ़)

• ई-लाइब्रेरी पहल: चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर (डॉ. मंजू) द्वारा शिक्षा को मजबूत करने के लिए जिले में 150 ई-लाइब्रेरी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र से की गई है।